महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक अत्यंत मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी एक नवीन विधेयक सादर केले असून, त्याद्वारे पात्र नागरिकांना दरमहा ७,००० रुपये मानधन देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी ही बातमी खोटी असल्याचे बोलले जात असले तरी, सरकारने या संदर्भात अधिकृत राजपत्र (Gazette) प्रसिद्ध केले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेत १५ जुलै २०२५ रोजी ‘महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना सेवा सुविधा देण्याबाबत विधेयक २०२५’ सादर करण्यात आले. राज्यातील वाढत्या वृद्धांच्या संख्येला आर्थिक आणि सामाजिक आधार देण्यासाठी हा स्वतंत्र कायदा आणला जात आहे. केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेच्या मर्यादा लक्षात घेता, राज्य सरकारने अधिक सक्षम सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या राजपत्रातील तरतुदींनुसार, ६५ वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना खालील सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत:
या ऐतिहासिक योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी खालील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
आवश्यक कागदपत्रे:
या योजनेसाठी अर्जाची प्रक्रिया प्रामुख्याने ऑनलाईन असण्याची शक्यता आहे. पात्र नागरिक घरबसल्या अधिकृत पोर्टलवरून अर्ज करू शकतील. ज्यांना ऑनलाईन अर्ज करणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ऑफलाईन अर्ज करण्याची सुविधा दिली जाऊ शकते. सध्या या योजनेच्या अंमलबजावणीचे काम सुरू असून, लवकरच अधिकृतपणे अर्ज स्वीकारले जातील.
राज्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक वृद्धांना आर्थिक आधार नसल्यामुळे औषधोपचारासाठी अडचणी येतात. अनेक ठिकाणी कुटुंबातील सदस्य सांभाळ करत नसल्याचे चित्र दिसते. अशा वेळी ज्येष्ठ नागरिकांना कोणासमोर हात पसरावे लागू नयेत आणि त्यांना स्वाभिमानाने जगता यावे, हा या योजनेमागचा मुख्य उद्देश आहे.
निष्कर्ष: राज्य सरकारचा हा निर्णय ज्येष्ठ नागरिकांच्या आयुष्यात आशेचा किरण ठरणार आहे. ७,००० रुपयांचे मानधन आणि ५ लाखांपर्यंतचा विमा यांमुळे वृद्धापकाळ आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित होईल. ही माहिती आपल्या घरातील आणि परिसरातील ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत नक्की पोहोचवा.
तुम्हाला या योजनेबद्दल काय वाटते? किंवा राजपत्राची लिंक हवी असल्यास कमेंटमध्ये नक्की कळवा. ही माहिती इतरांना शेअर करायला विसरू नका.