लाडकी बहीण योजना नवीन यादी 👉
येथे क्लिक करा
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या कोट्यवधी लाभार्थी महिलांसाठी एक महत्त्वाची आणि काहीशी चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. मकर संक्रांतीच्या मुहूर्तावर डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्याचे एकत्रित ३००० रुपये महिलांच्या खात्यात जमा करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आता प्रशासकीय आणि राजकीय अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात आचारसंहितेचा अडथळा निर्माण झाल्याने लाडक्या बहिणींचा हप्ता लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारने १४ जानेवारीपूर्वी म्हणजेच मकर संक्रांतीच्या सणाचे औचित्य साधून महिलांना ३००० रुपयांची भेट देण्याचे नियोजन केले होते. यासाठी प्रशासकीय स्तरावर निधी वितरणाची तयारीही पूर्ण झाली होती. मात्र, राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे आणि आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे या प्रक्रियेला अचानक ब्रेक लागण्याची चिन्हे आहेत. ज्या महिलांनी या पैशांवर सणाचे नियोजन केले होते, त्यांच्यासाठी ही निराशाजनक बाब ठरू शकते.
या हप्त्याच्या वितरणाला विरोध दर्शवत काँग्रेस पक्षाने थेट निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. काँग्रेसने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, महानगरपालिका निवडणुकांच्या मतदानापूर्वी इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोकड लाभार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग करणे हे आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे. मतदानाच्या तोंडावर पैसे वाटून मतदारांना प्रलोभन दाखवण्याचा हा प्रयत्न असून, निवडणूक प्रक्रिया पार पडेपर्यंत हे वितरण थांबवण्यात यावे, अशी मागणी काँग्रेसने लावून धरली आहे.
लाडकी बहीण योजना नवीन यादी 👉
येथे क्लिक करा
सध्या चेंडू निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात आहे. आचारसंहितेच्या नियमांनुसार, निवडणुकीच्या काळात सत्ताधारी पक्षाला मतदारांवर थेट प्रभाव टाकणारा कोणताही आर्थिक लाभ देता येत नाही. जर आयोगाने काँग्रेसची तक्रार गांभीर्याने घेतली आणि आचारसंहितेचा भंग होत असल्याचे मान्य केले, तर लाडकी बहीण योजनेच्या निधी वितरणावर तात्पुरती स्थगिती येऊ शकते. त्यामुळे आयोगाच्या निकालाकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या वितरणात अडथळा येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी नगर परिषद निवडणुकांच्या वेळी देखील अशाच प्रकारे आचारसंहिता आणि तांत्रिक कारणांमुळे हप्ता मिळण्यास विलंब झाला होता. आता पुन्हा तोच इतिहास २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीमुळे पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारला आता कायदेशीर मार्गाने हा पेच सोडवावा लागेल किंवा आयोगाच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागेल.
सध्याच्या परिस्थितीत राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू असले तरी, महिलांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. जर आचारसंहितेमुळे हप्ता थांबला, तर तो रद्द होणार नसून केवळ लांबणीवर पडणार आहे. निवडणुका संपताच ही रक्कम खात्यात जमा होऊ शकते. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता शासनाच्या आणि बँकेच्या अधिकृत एसएमएसची वाट पाहावी. येत्या १-२ दिवसांत यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
